DA Hike 2025: Union Cabinet Approves 2% Dearness Allowance Raise for Central Govt Employees

7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 2 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी।

7वें वेतन आयोग के तहत डीए बढ़ोतरी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी और इससे एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अप्रैल के वेतन में पिछले तीन महीनों (जनवरी-मार्च 2025) के एरियर के साथ बढ़ा हुआ डीए भी शामिल होगा, क्योंकि घोषणा में देरी हुई थी।

इस संशोधन के साथ, महंगाई भत्ता (डीए) 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा, जिससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। पिछली डीए बढ़ोतरी जुलाई 2024 में हुई थी, जब इसे 50% से बढ़ाकर 53% किया गया था।

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए दिया जाने वाला जीवन-यापन का खर्च समायोजन है। यह सुनिश्चित करता है कि बढ़ते खर्चों के बावजूद वेतन अपनी क्रय शक्ति बनाए रखें। जबकि मूल वेतन हर 10 साल में वेतन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है, महंगाई के रुझान के साथ तालमेल बिठाने के लिए डीए को समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

सरकार डीए कब बढ़ाती है?

सरकार साल में दो बार डीए बढ़ाती है। घोषणा भले ही देर से हो, लेकिन डीए दर की गणना जनवरी और दिसंबर के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) रीडिंग के अनुसार की जाती है।

AICPA (IW) सूचकांक क्या है?

यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए की गणना करने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में लिया जाने वाला सूचकांक है। वित्त मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा शासित, यह सूचकांक केंद्र और राज्यों के लिए डीए की मासिक रीडिंग जारी करता है।

क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी DA बढ़ाया जा सकता है?

कैबिनेट केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA को मंजूरी देता है। राज्य ज़्यादातर इसका पालन करते हैं। हालाँकि, वे इसका पालन नहीं कर सकते हैं या DA को बिना किसी बदलाव के बढ़ा सकते हैं।